होरमुज़ जलडमरूमध्य: भारतीय जहाज मालिकों की सुरक्षित मार्ग की मांग

होरमुज़ जलडमरूमध्य में अनिश्चितता: भारतीय शिपओनर सुरक्षित मार्ग के लिए सरकार से कर रहे गुहार

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, होरमुज़ जलडमरूमध्य के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर भारतीय जहाजों और उनके चालक दल की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लगभग 10,000 करोड़ रुपये के भारतीय शिपिंग संपत्तियों के फंसे होने की रिपोर्टों के साथ, भारतीय राष्ट्रीय शिपओनर एसोसिएशन (INSA) ने बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि इन जहाजों और नाविकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके।

होरमुज़ जलडमरूमध्य का सामरिक महत्व

होरमुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण ‘चोक पॉइंट’ के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया के लगभग 20% तेल और 20% समुद्री गैस टैंकरों के पारगमन की सुविधा प्रदान करता है. भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, इस जलडमरूमध्य का निर्बाध प्रवाह महत्वपूर्ण है। भारत अपनी लगभग 88% कच्चे तेल की ज़रूरतों को आयात से पूरा करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है और होरमुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है.

यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र ईरान और ओमान के बीच स्थित है, और इसकी संकीर्णता (सबसे संकरे बिंदु पर केवल 21 समुद्री मील चौड़ा) इसे भू-राजनीतिक तनावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है. हाल के संघर्षों के कारण, इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे भारतीय शिपओनर समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई है।

फंसे हुए जहाज और वित्तीय जोखिम

भारतीय राष्ट्रीय शिपओनर एसोसिएशन (INSA) के अनुसार, वर्तमान में 27 भारतीय-ध्वज वाले जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इन जहाजों का कुल मूल्य 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है. इनमें से कई जहाज कच्चे तेल या एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) से लदे हुए हैं, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हैं। कुछ जहाज दक्षिण होरमुज़ में आवश्यक ऊर्जा कार्गो लोड करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

यह स्थिति न केवल महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम पैदा करती है, बल्कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। INSA ने मंत्रालय को लिखे पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे कुछ भारतीय जहाजों पर हमले के करीब से गुज़रे हैं, जिससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है.

सरकार की प्रतिक्रिया और उठाए जा रहे कदम

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, भारत सरकार सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे रही है। बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारतीय-ध्वज वाले जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपायों को मजबूत किया है.

मंत्रालय ने एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की है, जिसमें वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य का आकलन किया गया है और भारतीय समुद्री संपत्तियों और कर्मियों पर इसके प्रभाव की जांच की गई है। जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) ने फारस की खाड़ी, होरमुज़ जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में खतरों के जवाब में बढ़ी हुई निगरानी और सुरक्षा निरीक्षण को सक्रिय कर दिया है.

इन उपायों में शामिल हैं:

• भारतीय-ध्वज वाले जहाजों की वास्तविक समय ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग आवृत्ति में वृद्धि।
• MMDAC DGComm सेंटर के माध्यम से 24×7 निगरानी।
• जहाजों, मालिकों और प्रबंधकों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल।
• भारतीय नौसेना, विदेश मंत्रालय, सूचना फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR), और समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) के साथ घनिष्ठ समन्वय।
• शिपिंग कंपनियों और भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंसधारियों को चालक दल की तैनाती में सावधानी बरतने और नाविकों और परिवारों के साथ नियमित संचार बनाए रखने की सलाह दी गई है।

एक समर्पित त्वरित प्रतिक्रिया टीम (Quick Response Team) भी गठित की गई है ताकि उभरती स्थितियों से निपटा जा सके और नाविकों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके.

वैश्विक प्रभाव और भारत पर संभावित असर

होरमुज़ जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यह न केवल ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि कर सकता है, बल्कि वैश्विक व्यापार प्रवाह को भी बाधित कर सकता है। भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए, इसका असर विशेष रूप से गंभीर हो सकता है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि होरमुज़ जलडमरूमध्य बंद हो जाता है, तो भारत की जीडीपी वृद्धि लगभग 0.5 प्रतिशत अंक कम हो सकती है. इसके अतिरिक्त, उच्च ऊर्जा लागत से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, औद्योगिक उत्पादन महंगा हो सकता है, और निवेश प्रवाह प्रभावित हो सकता है.

यदि आपूर्ति मार्ग बाधित होते हैं या बीमा कंपनियां तेल टैंकरों को कवर करना बंद कर देती हैं, तो परिवहन लागत में भारी वृद्धि हो सकती है। इससे घरेलू पेट्रोलियम की कीमतों पर दबाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी.

लंबी अवधि के लिए, इस तरह की रुकावटों से बचने के लिए वैकल्पिक शिपिंग मार्गों का विकास और ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण महत्वपूर्ण होगा। हालाँकि, वर्तमान में, भारतीय शिपओनर और सरकार दोनों ही इस अनिश्चित समय में नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

“हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण तथा अपनी समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती, निगरानी और समन्वय तंत्र को सक्रिय कर दिया है। हम प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और किसी भी उभरती हुई घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं।” – सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री

मुख्य बातें (Key Takeaways)

• पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण होरमुज़ जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
• 27 भारतीय-ध्वज वाले जहाजों, जिनका मूल्य 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है, के फंसे होने की सूचना है।
• होरमुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण ‘चोक पॉइंट’ है, जो दुनिया के लगभग 20% तेल पारगमन की सुविधा प्रदान करता है।
• भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए इस मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर है, और किसी भी रुकावट का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
• बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय स्थिति की निगरानी कर रहा है और भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों को मजबूत किया है।
• इन उपायों में बढ़ी हुई निगरानी, वास्तविक समय ट्रैकिंग और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है।
• सरकार राजनयिक माध्यमों से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
• होरमुज़ जलडमरूमध्य में रुकावट से भारत की जीडीपी वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।