अमित शाह: मोदी-हेमंता के आदिवासी विकास रोडमैप को बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेगी

अमित शाह का दावा: मोदी-हेमंता के आदिवासी विकास रोडमैप को बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेगी, यूसीसी से आदिवासी क्षेत्र बाहर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम के गोलपारा जिले के दुधnoi में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। शाह ने कहा कि इस रोडमैप का कार्यान्वयन तभी सुनिश्चित होगा जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों के कल्याण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में आदिवासी विकास के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि कांग्रेस सरकारों ने स्वतंत्रता के बाद से केवल 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

आदिवासी विकास के लिए रोडमैप और कांग्रेस पर निशाना

शाह ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र में प्रधानमंत्री और असम में मुख्यमंत्री, दोनों के पास आदिवासी विकास के लिए एक स्पष्ट योजना है। उन्होंने कहा, “आदिवासियों के विकास के लिए पीएम और असम के सीएम ने एक रोडमैप तैयार किया है… इसे आगे बढ़ाने और लागू करने के लिए भाजपा को वोट दें”। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसी आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस धारणा को बदला और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली नागरिक बनीं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने गोलपारा को “मिनी असम” बताते हुए कहा कि इस जिले में राभा, बोडो, हजोंग और कोच सहित कई जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, और केवल भाजपा ही उनके विकास को सुनिश्चित कर सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद से आदिवासी कल्याण के बारे में कभी बात नहीं की।

समान नागरिक संहिता (UCC) और आदिवासी क्षेत्रों पर स्पष्टीकरण

अमित शाह ने एक और महत्वपूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया कि यूसीसी से आदिवासियों पर असर पड़ेगा। शाह ने स्पष्ट किया, “कांग्रेस अफवाहें फैलाकर आदिवासियों को डरा रही है कि उन पर यूसीसी का असर पड़ेगा, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है और कोई भी आदिवासी इसके दायरे में नहीं आएगा”। यह घोषणा उन चिंताओं के बीच आई है कि यूसीसी देश के विविध आदिवासी समुदायों की अनूठी प्रथाओं और कानूनों को प्रभावित कर सकता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यूसीसी का मुद्दा भारत में एक लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करना है। हालाँकि, कई आदिवासी और अल्पसंख्यक समूह चिंतित हैं कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक कानूनों को कमजोर कर सकता है। शाह का यह बयान इन समुदायों को आश्वस्त करने का एक प्रयास है कि उनके रीति-रिवाजों और कानूनों को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने पहले भी अन्य राज्यों में इस तरह के आश्वासन दिए हैं, जैसे कि झारखंड में, जहाँ उन्होंने वादा किया था कि आदिवासी यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे।

आदिवासियों के लिए अन्य वादे और असम में घुसपैठ पर रुख

अपने संबोधन में, शाह ने आदिवासियों के लिए कुछ अन्य वादे भी किए। उन्होंने कहा, “हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी, और मैं सहयोग मंत्री के तौर पर इसे सुनिश्चित करूंगा”। उन्होंने हाल ही में मेघालय के गारो हिल्स में हुई हिंसा का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि घुसपैठियों ने आदिवासी महिलाओं से शादी करके गारो परिषद में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे यह संघर्ष हुआ।

शाह ने कांग्रेस पर असम को घुसपैठियों का “अड्डा” (केंद्र) बनाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने वादा किया, “हमें असम में सत्ता में पांच साल और दीजिए, और हम राज्य को हर पहचाने गए घुसपैठिए से मुक्त कर देंगे”।

भाजपा का विकास मॉडल और शांति बहाली

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने 2019 से कई समझौते करके असम में शांति बहाल की है और 10,000 से अधिक युवाओं को मुख्यधारा में लाकर उन्हें समाज में एकीकृत किया है। उन्होंने कांग्रेस पर राज्य में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यदि कांग्रेस अप्रैल 9 के विधानसभा चुनावों में कोई भी सीट जीतती है, तो पूर्वोत्तर राज्य में फिर से अस्थिरता देखी जाएगी।

शाह ने यह भी उल्लेख किया कि भाजपा ने असम में एक आई आई एम (IIM) की स्थापना सुनिश्चित की, जिसका कांग्रेस ने कथित तौर पर विरोध किया था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मोदी सरकार ने आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति, भोजन, संगीत और नृत्य को वैश्विक मंच पर बढ़ावा दिया है।

मुख्य बातें (Key Takeaways)

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आदिवासी विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सरमा द्वारा तैयार किए गए रोडमैप पर जोर दिया।
• उन्होंने दावा किया कि भाजपा की जीत इस रोडमैप के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
• शाह ने कांग्रेस पर आदिवासी कल्याण की उपेक्षा करने और ऐतिहासिक रूप से कम धन आवंटित करने का आरोप लगाया।
• उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी क्षेत्र समान नागरिक संहिता (UCC) के दायरे से बाहर रहेंगे, और कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन किया।
• आदिवासी समुदायों के लिए गाय और भैंस उपलब्ध कराने जैसे अन्य वादे भी किए गए।
• शाह ने असम में शांति बहाली और घुसपैठियों को वापस भेजने के भाजपा के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
• उन्होंने कांग्रेस पर राज्य में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया।
• भाजपा ने पिछले 11 वर्षों में आदिवासी विकास के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का दावा किया, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में यह राशि 25,000 करोड़ रुपये थी।
• शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया।
• भाजपा ने असम में घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने का वादा किया है।