नई दिल्ली: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन और देश भर में शुरू हो रहे क्षेत्रीय परामर्श दौर के बीच केंद्र सरकार के 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार चर्चा के केंद्र में आ गया है। नेशनल काउंसिल (NC-JCM) की स्टाफ साइड और ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन (AICGPA) ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष औपचारिक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) की पूर्ण बहाली अवधि को मौजूदा 15 वर्ष से घटाकर 11 से 12 वर्ष करने की पुरजोर मांग की है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर मंचों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत एक्चुएरियल (Actuarial) व वित्तीय विश्लेषण में रेखांकित किया गया है कि सेवानिवृत्ति के समय ली गई एकमुश्त अग्रिम राशि और उस पर देय ब्याज की संपूर्ण वसूली 11वें से 12वें वर्ष में पूरी हो जाती है, जिसके चलते 15 वर्ष तक की जाने वाली कटौती बुजुर्ग पेंशनरों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है。
कम्यूटेड पेंशन की वर्तमान व्यवस्था और 15 वर्षीय नियम की पृष्ठभूमि
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का रूपांतरण) नियमावली, 1981 [CCS (Commutation of Pension) Rules] के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अपनी मूल मासिक पेंशन (Basic Pension) का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त अग्रिम राशि के रूप में लेने (कम्यूट कराने) का अधिकार प्राप्त है। इसके बदले में सरकार आगामी 15 वर्षों तक मासिक पेंशन से उस 40 प्रतिशत हिस्से की नियमित कटौती करती है, जिसे ‘कम्यूटेशन पोर्शन’ कहा जाता है। 15 वर्ष पूरे होने के बाद कर्मचारी की पूरी मूल पेंशन स्वतः बहाल (Restore) कर दी जाती है。
The Economic Times की ताजा वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन बहाली की यह 15 वर्षीय अवधि 1980 के दशक में तय की गई थी, जब देश में ब्याज दरें काफी अधिक थीं और जीवन प्रत्याशा के मानक आज से भिन्न थे। 5वें वेतन आयोग ने भी इस अवधि को घटाकर 12 वर्ष करने की सिफारिश की थी। अब 8वें वेतन आयोग के समक्ष पेंशनर संगठनों ने वर्तमान बाजार ब्याज दरों और वित्तीय वास्तविकता के आधार पर इस नियम को संशोधित करने का ठोस प्रस्ताव रखा है。
15 साल का नियम अब अतार्किक क्यों? एक्चुएरियल गणना और ब्याज वसूली का गणित
Livemint के आधिकारिक विश्लेषण के मुताबिक, पेंशन कम्यूटेशन की गणना कम्यूटेशन वैल्यू टेबल के आधार पर होती है। यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो उसका कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 निर्धारित है। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारी को ₹1 की मासिक पेंशन रूपांतरित करने पर लगभग ₹98.33 की एकमुश्त राशि प्राप्त होती है。
वित्तीय गणित के अनुसार, यदि सरकार इस अग्रिम राशि पर 8 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज भी जोड़ती है, तो 11 वर्ष और 8 महीने (लगभग 140 किस्तों) के भीतर मूलधन और संपूर्ण संचित ब्याज दोनों की पूर्ण भरपाई हो जाती है। इसके बावजूद वर्तमान नियमों के तहत कटौती 180 महीनों (15 वर्षों) तक जारी रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगी से 72 वर्ष की उम्र तक मूलधन व ब्याज पूरा वसूल होने के बाद भी 75 वर्ष की आयु तक कटौती की जाती है, जिससे सरकार लगभग 25 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल लेती है。
12 वर्ष बनाम 15 वर्ष में पेंशन बहाली का तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण
यदि 8वां वेतन आयोग कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करता है, तो विभिन्न पे-मैट्रिक्स लेवल्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3 वर्ष (36 महीने) पूर्व ही पूरी पेंशन मिलने लगेगी, जिससे उन्हें लाखों रुपये का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ होगा। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्तरों के अनुसार कम्यूटेशन राशि, मासिक कटौती और 12 वर्ष में बहाली पर मिलने वाले लाभ का विवरण प्रस्तुत है:
| पे मैट्रिक्स लेवल एवं पद | अंतिम बेसिक पे | मूल पेंशन (50%) | 40% कम्यूटेशन राशि | मासिक पेंशन कटौती | 12 वर्ष में बहाली पर 3 साल का अतिरिक्त लाभ |
|---|---|---|---|---|---|
| लेवल 1 (MTS / ग्रुप ‘D’) | ₹36,000 | ₹18,000 | ₹7,07,962 | ₹7,200 / माह | ₹2,59,200 + लागू DR |
| लेवल 4 (UDC / टैक्स असिस्टेंट) | ₹50,000 | ₹25,000 | ₹9,83,280 | ₹10,000 / माह | ₹3,60,000 + लागू DR |
| लेवल 6 (ASO / सब-इंस्पेक्टर) | ₹70,000 | ₹35,000 | ₹13,76,592 | ₹14,000 / माह | ₹5,04,000 + लागू DR |
| लेवल 8 (AAO / सीनियर सेक्शन इंजीनियर) | ₹95,000 | ₹47,500 | ₹18,68,232 | ₹19,000 / माह | ₹6,84,000 + लागू DR |
| लेवल 10 (ग्रुप ‘A’ एंट्री ऑफिसर / SDM) | ₹1,20,000 | ₹60,000 | ₹23,59,872 | ₹24,000 / माह | ₹8,64,000 + लागू DR |
| लेवल 14 (संयुक्त सचिव / सीनियर साइंटिस्ट) | ₹2,10,000 | ₹1,05,000 | ₹41,29,776 | ₹42,000 / माह | ₹15,12,000 + लागू DR |
न्यायिक आदेश, संसदीय समितियां और विभिन्न राज्यों के उदाहरण
पेंशन बहाली की अवधि घटाने की यह मांग केवल प्रशासनिक पत्राचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे न्यायिक और संसदीय मंचों से भी नैतिक समर्थन मिला है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई निर्णयों में माना है कि पेंशन कोई दान नहीं है, बल्कि कर्मचारी द्वारा दी गई दीर्घकालिक सेवाओं के बदले एक वैधानिक अधिकार है。
संसदीय स्थायी समितियों ने भी कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्टों में यह सुझाव दिया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा और जीवन-यापन के बढ़ते खर्चों से राहत देने के लिए 15 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा अवधि को युक्तिसंगत बनाकर 12 वर्ष किया जाना न्यायोचित होगा。
31 अगस्त से जयपुर से शुरू हो रहा 8वें वेतन आयोग का राज्यवार दौरा
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8cpc.gov.in) के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्यों की टीम देश के प्रमुख महानगरों में कर्मचारी और पेंशनर महासंघों के साथ प्रत्यक्ष परामर्श बैठकों का सिलसिला शुरू कर रही है। पहला राज्य स्तरीय दौरा राजस्थान की राजधानी जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित हो रहा है। इसके बाद आयोग 7-8 सितंबर को चेन्नई, 9 सितंबर को पुडुचेरी, 16-18 सितंबर को चंडीगढ़ और 7-8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु का दौरा करेगा。
जयपुर और आगामी बैठकों में भाग लेने वाले पेंशनर प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि वे कम्यूटेशन बहाली अवधि को 12 वर्ष करने, 65 से 75 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था शुरू करने और 1 जनवरी 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों के लिए पूर्ण पेंशन समानता (Pension Parity via Notional Pay Fixation) को अपने मांग पत्र का शीर्ष एजेंडा बनाएंगे。
वरिष्ठ पेंशनरों को राहत और निष्कर्ष
70 से 75 वर्ष की उम्र में जब वरिष्ठ नागरिकों को नियमित दवाओं और विशेष देखभाल के लिए सर्वाधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, उस समय पेंशन से 40 प्रतिशत की कटौती जारी रहना उनके जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करता है। यदि 8वां वेतन आयोग 15 वर्षीय पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर 11 से 12 वर्ष में पूरी पेंशन बहाल करने की सिफारिश करता है, तो यह देश के लाखों बुजुर्ग पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए जीवन संध्या में एक ऐतिहासिक आर्थिक सुरक्षा साबित होगी。
