नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए सितंबर माह की शुरुआत के साथ ही बड़ी वित्तीय खुशखबरी आने वाली है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन लेबर ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के अंतिम आंकड़ों के आधार पर 1 जुलाई 2026 से देय महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी पूरी तरह तय हो चुकी है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता वर्तमान 60% से बढ़कर सीधे 63% हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का 3 माह का एकमुश्त एरियर (DA Arrears) प्रदान किया जाएगा।
AICPI-IW आंकड़ों का गणित: 12 महीनों के सूचकांक से कैसे तय हुई 3% की डीए वृद्धि?
MySalaryCalculator की आधिकारिक रिपोर्ट और CareerSalaryHub के वित्तीय विश्लेषण के अनुसार, केंद्रीय वेतन आयोग के स्वीकृत फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते की गणना बीते 12 महीनों (जुलाई 2025 से जून 2026) के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) के औसत के आधार पर की जाती है।
नीचे दी गई तालिका में पिछले 12 महीनों के AICPI-IW आंकड़ों की क्रमवार वृद्धि और 12-महीने के औसत की गणना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:
| महीना एवं वर्ष | AICPI-IW सूचकांक अंक | 12 महीनों का औसत सूचकांक | 7वें वेतन आयोग फॉर्मूले पर डीए दर |
|---|---|---|---|
| जनवरी 2026 | 148.2 अंक | 145.80 | 60.12% |
| फरवरी 2026 | 148.7 अंक | 146.35 | 60.68% |
| मार्च 2026 | 149.1 अंक | 146.90 | 61.25% |
| अप्रैल 2026 | 149.9 अंक | 147.51 | 61.88% |
| मई 2026 | 150.8 अंक | 148.15 | 62.54% |
| जून 2026 (अंतिम) | 151.9 अंक | 148.95 | 63.42% (स्वीकृत दर: 63%) |
चूंकि केंद्र सरकार दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ देती है और केवल पूर्ण संख्या को ही लागू करती है, इसलिए 63.42% में से 63% की दर को अंतिम माना गया है, जो 1 जनवरी 2026 की 60% दर से पूरे 3% अधिक है।
पे मैट्रिक्स लेवल 1 से 14: सैलरी बढ़ोतरी और 3 महीने के एरियर का पूरा कैलकुलेटर
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2026 से प्रभावी संशोधित डीए का वास्तविक लाभ उनके मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर मिलेगा। नीचे दी गई तालिका में 7वें वेतन आयोग के विभिन्न पे-लेवल्स के अनुसार मासिक वेतन वृद्धि और 3 महीने (जुलाई, अगस्त और सितंबर) के कुल एरियर का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:
| पे मैट्रिक्स लेवल एवं पद | मूल वेतन (Basic Pay) | 60% पर वर्तमान DA | 63% पर नया DA | मासिक वेतन वृद्धि | 3 महीने का कुल एरियर (जुलाई-सितंबर) |
|---|---|---|---|---|---|
| लेवल 1 (MTS / ग्रुप ‘D’ शुरुआती) | ₹18,000 | ₹10,800 | ₹11,340 | ₹540 / माह | ₹1,620 |
| लेवल 2 (लोअर डिवीजन क्लर्क – LDC) | ₹19,900 | ₹11,940 | ₹12,537 | ₹597 / माह | ₹1,791 |
| लेवल 4 (UDC / टैक्स असिस्टेंट) | ₹25,500 | ₹15,300 | ₹16,065 | ₹765 / माह | ₹2,295 |
| लेवल 6 (ASO / सब-इंस्पेक्टर) | ₹35,400 | ₹21,240 | ₹22,302 | ₹1,062 / माह | ₹3,186 |
| लेवल 8 (AAO / सीनियर सेक्शन इंजीनियर) | ₹47,600 | ₹28,560 | ₹29,988 | ₹1,428 / माह | ₹4,284 |
| लेवल 10 (ग्रुप ‘A’ एंट्री ऑफिसर / SDM) | ₹56,100 | ₹33,660 | ₹35,343 | ₹1,683 / माह | ₹5,049 |
| लेवल 12 (डिप्टी सेक्रेटरी / सीनियर साइंटिस्ट) | ₹78,800 | ₹47,280 | ₹49,644 | ₹2,364 / माह | ₹7,092 |
| लेवल 14 (संयुक्त सचिव / डायरेक्टर) | ₹1,44,200 | ₹86,520 | ₹90,846 | ₹4,326 / माह | ₹12,978 |
ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और अन्य भत्तों पर डीए वृद्धि का सीधा असर
GServants.in के सर्विस रूल्स पोर्टल के अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव केवल बेसिक सैलरी पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यात्रा भत्ते (Transport Allowance) पर भी स्वतः लागू होता है। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पद और शहर की श्रेणी के अनुसार टीए प्रदान किया जाता है:
- हायर टीपीटीए शहर (A1/A क्लास शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता): लेवल 3 से 8 के कर्मचारियों का बेसिक टीए ₹3,600 होता है। 63% डीए जुड़ने के बाद कुल टीए ₹5,868 प्रति माह हो जाएगा।
- लेवल 9 और उससे ऊपर के अधिकारी: बेसिक टीए ₹7,200 पर 63% डीए जुड़ने से कुल मासिक यात्रा भत्ता ₹11,736 हो जाएगा।
- अन्य गैर-टीपीटीए शहर: बेसिक टीए ₹1,800 (लेवल 3–8) पर 63% डीए के साथ ₹2,934 प्रति माह प्राप्त होगा।
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) और त्योहारी बोनस
केंद्र सरकार के 68 लाख से अधिक पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (Dearness Relief) की दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मूल पेंशन ₹30,000 प्रति माह है, तो उन्हें ₹900 प्रति माह की अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी और 3 महीने का संचित एरियर ₹2,700 उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, रेलवे कर्मचारियों পরীক্ষकों के लिए 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस (Productivity Linked Bonus – PLB) और गैर-राजपत्रित असैन्य कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस (Non-PLB Ad-hoc Bonus) की घोषणा भी सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है, जिससे दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले कर्मचारियों की कुल वित्तीय तरलता में भारी इजाफा होगा।
राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर प्रभाव
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद देश के विभिन्न राज्य (जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और गुजरात) भी अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए/डीआर दरों में आनुपातिक बढ़ोतरी की अधिसूचनाएं जारी करते हैं। इससे देश भर के 1.5 करोड़ से अधिक राज्य एवं केंद्रीय परिवारों को मुद्रास्फीति से निपटने में सीधी आर्थिक राहत प्राप्त होगी।
8वें वेतन आयोग का जयपुर में पहला राज्य परामर्श सत्र आज से शुरू
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8cpc.gov.in) के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, आयोग की उच्चस्तरीय टीम का पहला दो-दिवसीय राज्य परामर्श दौरा आज यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को जयपुर में शुरू हो रहा है। जयपुर बैठक में उत्तर-पश्चिम रेलवे और रक्षा सिविलियन यूनियनों द्वारा 2.86 फिटमेंट फैक्टर, 5% से 7% वार्षिक इंक्रीमेंट और कम्यूटेड पेंशन बहाली अवधि को 15 से घटाकर 12 वर्ष करने के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं।
निष्कर्ष एवं कैबिनेट अधिसूचना की अपेक्षित समयसीमा
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा तैयार किए गए डीए वृद्धि प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में रखा जाएगा। ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार, सितंबर के मध्य तक कैबिनेट की मुहर लगने के बाद औपचारिक शासनादेश (Office Memorandum) जारी हो जाएगा और दशहरे से पूर्व कर्मचारियों के बैंक खातों में संशोधित वेतन के साथ संपूर्ण 3 माह के एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा।
