नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 23 सितंबर 2026 को राजधानी नई दिल्ली स्थित ‘सेवा तीर्थ’ में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का दो दिवसीय उच्चस्तरीय ‘चिंतन शिविर’ शुरू हो गया है। 23 और 24 सितंबर को आयोजित इस विशेष महामंथन में केवल कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं। इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अब तक के कामकाज की गहन समीक्षा करना, अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुदृढ़ बनाना तथा ‘विकसित भारत@2047’ के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय विजन के तहत अगले नीतिगत सुधारों और प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट एवं समयबद्ध रोडमैप तैयार करना है。
सेवा तीर्थ में कैबिनेट का उच्चस्तरीय महामंथन
Ommcom News और ANI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में राज्यमंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्रियों के साथ अलग-अलग दौर की गहन समीक्षा बैठकों के बाद अब सीधे कैबिनेट मंत्रियों के साथ यह चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह उच्चस्तरीय बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और केंद्रीय सचिवालय के नए परिसर ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित की जा रही है, जो अब देश के शीर्ष प्रशासनिक संचालन का प्रमुख केंद्र बन चुका है。
इस दो दिवसीय मंथन में केंद्र सरकार की प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी प्रगति, सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी व सुगम डिलीवरी और प्रशासनिक कार्यशैली में आवश्यक सुधारों पर गहराई से विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की गति को और तेज करना होगा। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनावश्यक अनुपालन (Compliance Burden) को कम करने और आम नागरिकों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है。
विकसित भारत 2047: ‘सप्तधारा’ सुधार फ्रेमवर्क की समीक्षा
India TV News की रिपोर्ट के अनुसार, चिंतन शिविर के मुख्य एजेंडे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत किया गया ‘सप्तधारा’ (सात शक्ति स्तंभ) ढांचा केंद्र में है। इस ढांचे के तहत देश के चौतरफा विकास को गति देने वाले सात मुख्य क्षेत्रों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की जा रही है。
सरकार द्वारा वर्ष 2021 से संचालित विकसित भारत मिशन के तहत 10 सचिव समूहों (Sectoral Groups of Secretaries), नीति आयोग और कैबिनेट सचिवालय द्वारा तैयार की गई विस्तृत सिफारिशों को मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। नीचे दी गई तालिका में विकसित भारत 2047 के सप्तधारा स्तंभों और उनके अंतर्गत निर्धारित प्राथमिक लक्ष्यों का आधिकारिक विवरण प्रस्तुत है:
| सप्तधारा स्तंभ | प्रमुख फोकस क्षेत्र | संबंधित केंद्रीय मंत्रालय | मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य एवं कार्ययोजना |
|---|---|---|---|
| 1. विनिर्माण (Manufacturing) | ग्लोबल वैल्यू चेन और पूर्ण उत्पाद निर्माण | वाणिज्य एवं उद्योग, भारी उद्योग | केवल कलपुर्जे बनाने की जगह संपूर्ण उत्पाद निर्माण; सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनना। |
| 2. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा | प्राकृतिक खेती, भंडारण और आधुनिक तकनीक | कृषि एवं किसान कल्याण | किसानों की आय में सतत वृद्धि, फसल विविधीकरण, आधुनिक गोदाम और डिजिटल कृषि मिशन। |
| 3. प्रौद्योगिकी एवं नवाचार | एआई, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स और चिपसेट | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी | भारत को वैश्विक टेक हब बनाना, घरेलू चिप उत्पादन, 6G तैयारी और साइबर सुरक्षा ढांचा। |
| 4. गति शक्ति (Infrastructure) | हाईवे, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह | सड़क परिवहन और रेल मंत्रालय | लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 8-9% तक लाना, हाई-स्पीड रेल और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी। |
| 5. रक्षा शक्ति (Defense) | रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन | रक्षा मंत्रालय | रक्षा आयात निर्भरता में भारी कमी, आधुनिक हथियार और ₹50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात लक्ष्य। |
| 6. हरित ऊर्जा (Green Energy) | सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और नेट जीरो | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता। |
| 7. सॉफ्ट पावर (Soft Power) | सांस्कृतिक प्रभाव, योग, सिनेमा और गेमिंग | संस्कृति, पर्यटन और सूचना प्रसारण | भारतीय रचनात्मक अर्थव्यवस्था का विस्तार, वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा और सांस्कृतिक कूटनीति। |
अंतर-मंत्रालयी तालमेल और प्रशासनिक सुधारों पर जोर
चिंतन शिविर के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल को सुदृढ़ बनाने पर विशेष चर्चा हुई। बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं में अक्सर बहु-मंत्रालयी मंजूरियों की आवश्यकता होती है, जिससे कई बार परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब की आशंका बनी रहती है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों को कड़ा निर्देश दिया कि वे विभागों के बीच पृथकता (Silos) की कार्यप्रणाली को समाप्त करें और ‘संपूर्ण सरकार’ (Whole of Government) दृष्टिकोण अपनाते हुए मिशन मोड में काम करें。
बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का दायरा बढ़ाकर योजनाओं के क्रियान्वयन में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाए। इससे न केवल सरकारी संसाधनों की बड़ी बचत होगी, बल्कि देश के आम नागरिकों को बिना किसी बिचौलिए के पारदर्शी, त्वरित और समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी。
आर्थिक वृद्धि, रोजगार और निवेश आकर्षण का ब्लूप्रिंट
चिंतन शिविर में देश की आर्थिक स्थिति, वैश्विक मंदी के जोखिमों और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की उच्च विकास दर को बरकरार रखने के व्यावहारिक उपायों पर प्रस्तुति दी गई। वित्त और उद्योग मंत्रालयों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर दृष्टिकोण साझा किया。
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जारी बड़े पुनर्गठन को भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर माना गया। भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए नियमों के सरलीकरण, अनुपालन भार में कमी और एमएसएमई (MSME) सेक्टर को आसान ऋण सहायता उपलब्ध कराने की नीतियों पर गंभीरता से बल दिया गया。
सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच
प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी इस बैठक का अहम हिस्सा रही। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, नल से जल और पक्के आवासों की स्थिति पर मंत्रियों ने विचार-विमर्श किया। नीति आयोग की आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक पहल को और अधिक पिछड़े क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से विस्तारित करने की रूपरेखा रखी गई。
सामाजिक कल्याण और सशक्तीकरण से जुड़े मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि वंचित वर्गों के युवाओं को आधुनिक कौशल विकास कार्यक्रमों से सीधे जोड़ा जाए, ताकि वे सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर उद्यमी बन सकें。
निष्कर्ष: आगामी नीतिगत प्राथमिकताओं की दिशा
दो दिवसीय चिंतन शिविर का यह सत्र आगामी वर्षों के लिए केंद्र सरकार की व्यापक कार्ययोजना की मजबूत आधारशिला है। 24 सितंबर को शिविर के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों को अंतिम दिशा-निर्देश जारी करेंगे। सूत्रों के अनुसार, इन गहन चर्चाओं के आधार पर आगामी संसद सत्रों में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और विधायी सुधार पेश किए जा सकते हैं। 2047 के विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए तीव्र गति, दृढ़ संकल्प और पारदर्शी सुशासन ही केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है。
